ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ ਦੇਣ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: Modi Govt Clears Bill Banning Instant Triple Talaq, Makes It A Criminal Offense …