— ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 243 ਜੈੱਡ.ਜੀ ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ ਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਦਫਾ 74-75 ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਆਖੋ-ਆਖੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਜਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 102 ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।