ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ‘ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 10.20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਣਗੇ …
ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ’ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਫੌਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨ) ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ …
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।