ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

May 20, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਥ ਦਰਦੀਆ ਵਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਗਤੀ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆˆ ਵਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇˆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 151 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ:ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰ:ਸਖੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆˆ ਨੂੰ ਬਾਇਜਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ:ਸਖੀਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਏ ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Justice Ranjeet Singh Commission, Punjab Government, Sarbat Khalsa(2015), Sedition Case, Simranjeet Singh Mann