ਲੇਖ

ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

January 29, 2016 | By ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 73.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਦਾਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 6.93 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 6.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ 4.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੇਖਕ, ਡਾ: ਅਨੁਪਮਾ, ਡਾ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ: ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ (ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ) ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚੋਂ 1007 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 301 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 69355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 56481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 12874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 81.44 ਅਤੇ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੀਮਾਂਤਕ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60.55, 70.30, 77.96, 85.53 ਅਤੇ 91.84 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39.45, 29.70, 22.04,14.47 ਅਤੇ 8.16 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਮਾਂਤਕ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 230700, 494051, 609766, 786761 ਅਤੇ 1352696 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀਮਾਂਤਕ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 276840, 557339, 684649, 935608 ਅਤੇ 1637474 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤਕ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 140671, 120795, 81848, 63244 ਅਤੇ 55513 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65169, 55574, 52839, 45399 ਅਤੇ 50211 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (56.68 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ (15.74 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਰੀਜ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ (1.50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (1.35 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (15.23 ਫੀਸਦੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (5.86 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ (2.35 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ (0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ (0.54 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤਕ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60.55, 70.30, 77.96, 85.53 ਅਤੇ 91.84 ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39.45, 29.70, 22.04, 14.47 ਅਤੇ 8.16 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ (ਲਿਮਿਟ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਡਰਹਿਣ (ਗਹਿਣੇ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 73.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਦਾਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 6.93 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 6.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ 4.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ (3.59 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ (1.68 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (75.96 ਫ਼ੀਸਦੀ) 1 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ 22.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 301 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਪਰਿਵਾਰ (80.07 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ 54709 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ 68330 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ 91.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 4.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (67.81 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ (11.69 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ (9.41 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (2.88 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ।

 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (36.09 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ (36.63 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ (18.43 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ (8.65 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਸਿੱਖਿਆ (1.50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਕਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਕ ਨਿਊਨਤਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (52.11 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰਜ਼ਾ 22 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.41 ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 15 ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 7.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਘਟਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ (1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਡੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

-ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਮੋ: 99156-82196

ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਅਜ਼ੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Dr. Gian Singh, Farmers' Issues and Agrarian Crisis in Punjab, Punjab Farm Labour