ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ “ਰਿਟ. ਆਰਮੀ ਜਰਨਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਕਿ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਤੋਸਾਖਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਫੌ਼ਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ ।” ਜੇਕਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਿਸੇ ਸਾਜਿ਼ਸ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰੇ ।”
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਰਿਟ. ਜਰਨਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਤੋਸਾਖਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੋਪਣ ਦੇ ਆਏ ਤਾਜਾ ਬਿਆਨ ਉਤੇ 11 ਮੈਬਰੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਤੋਸਾਖਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਦੋ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਜੇਕਰ ਜਰਨਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗੁੱਝਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ? ੳਇਸ ਤੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਤੋਸਾਖਾਨਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲੁਟਿਆ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖਜਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ, ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋਹੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਢੀਡਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਤੋਸਾਖਾਨਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 2004 ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸਟ ਕਰੇਗੀ ।